केंद्रीय कर्मचारियों का 4% DA बढ़ाया गया, 46% से बढ़कर 50% हुआ DA

 नईदिल्ली
केंद्र सरकार ने  केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ा दिया। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। अब महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा।
होली से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल, आज गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी हो गया है। बता दें कि अभी भत्ता 46 प्रतिशत है। इस बढ़ोतरी के बाद 50 प्रतिशत हो जाएगा।

सरकार का नया फैसला एक जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा। इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा।  बता दें कि यह लगातार तीसरी छमाही है जब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

HRA भी बढ़ेगा
अब नई बढ़ोतरी के बाद डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम सैलेरी पैकेज में इजाफा तय है। सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक HRA बढ़ोतरी के लिए तीन कैटेगरी के तहत शहरों को बांटा गया है। ये कैटेगरी- X,Y & Z है।

X कैटेगरी के कर्मचारी शहरों/कस्बों में रहता है तो उसका HRA बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह, Y कैटेगरी के लिए 20 फीसदी और Z कैटेगरी के लिए HRA की दर 10 फीसदी की होगी। अभी X,Y & Z के शहरों/कस्बों में रहने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 27, 18 और 9 फीसदी एचआरए मिलता है।

ग्रेच्युटी की लिमिट में भी इजाफा: कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से सरकार का बोझ 12,869 करोड़ रुपये बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से एचआरए भी बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीयूष गोयल के मुताबिक इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में कई बड़े फायदे मिलेंगे।

अक्टूबर 2023 में भी हुआ था ऐलान
इससे पहले अक्टूबर 2023 में सरकार ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी। इसके तहत 1 जुलाई, 2023 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया था।