वंदे भारत स्टेंडर्ड में बदलेंगे 40 हजार साधारण रेल डिब्बे, तीन बड़े रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान

नईदिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का अंतरिम बजट पेश करते हुए रेलवे को लेकर भी कुछ खास ऐलान किए हैं. सीतारमण ने तीन रेल कॉरिडोर शुरू करने का जिक्र किया और पेसेंजर ट्रेनों के परिचालन में सुधार करने की बात कही.

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा और माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा. वहीं, वित्त मंत्री ने नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टेंडर्ड में बदलने की बात कही. सीतारमण ने कहा कि 40 हजार साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टेंडर्ड ट्रेनों में बदला जाएगा.

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पेसेंजर ट्रेनों के परिचालन में सुधार से सुरक्षा और रफ्तार बढ़ेगी.

रेलवे के अलावा हवाई सेवा को लेकर भी वित्त मंत्री ने कुछ ऐलान किए. उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई है. इसके साथ ही विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं.

रेलवे के लिया क्या कहा वित्तमंत्री ने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं- 1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, 2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि एफडीआई ‘फर्स्ट डेवलप इंडिया’ है। 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई प्रवाह का दोगुना था। निरंतर एफडीआई के लिए, हम द्विपक्षीय निवेश संधियों पर विदेशी साझेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि लोगों की औसत वास्तविक आया 50 प्रतिशत बढ़ी है और भारी निवेश हुआ है। वित्तमंत्री के मुताबिक लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं और बेहतर कमाई कर रहे हैं।

संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है।