अब जाति जनगणना पर राहुल गांधी की बढ़ गईं मुश्किलें, कोर्ट का नोटिस जारी

बरेली
यूपी के बरेली की जिला अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना वाले उनके बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। इस मामले में राहुल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। सुनवाई सात जनवरी को होनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया था जिसके खिलाफ वाद दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता और हिन्‍दूवादी नेता पंकज पाठक का कहना है, 'हमें लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जो बयान दिया था, वह देश में गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा था। हमने सबसे पहले उनके खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में केस दायर किया था। उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गए, वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में तारीख 7 जनवरी है।

लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में सरकार में आने पर जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने की बात कही थी। इस बयान को लेकर तब काफी विरोध हुआ था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। कहा गया कि राहुल, जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर संपत्ति विभाजन की बात कह रहे हैं। जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है तो कम आबादी वाले जिसकी संपत्ति अधिक है उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दे दी जाएगी। आरोप लगा कि राहुल गांधी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं।

हिन्‍दूवादी नेता पंकज पाठक ने बरेली कोर्ट में इसे लेकर वाद दायर किया था। इस वाद को सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब इस पर रिविजन दायर हआ है जिस पर सात जनवरी को सुनवाई होगी। इसी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है।