नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों वाली याचिकाओं पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDI गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को दिन में इन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, लेकिन किसी अन्य मामले की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और INDI गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से दायर उस आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें देशव्यापी एसआईआर की निर्णय प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम तिथि तय कर रहे हैं। आपके सवालों वाले आवेदन पर भी सुनवाई करेंगे और फिर फैसला लेंगे।'
राहुल गांधी और अन्य ने अपनी लंबित याचिका में दायर आवेदन के जरिये चुनाव आयोग की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने वाले उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से कुछ खास मुद्दों पर हलफनामे के माध्यम से जवाब मांगे हैं।
इन मुद्दों में एसआईआर को मंजूरी देने, कथित तौर पर मतदाताओं को सूची से बाहर करने और आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणालियों में किए गए बदलाव शामिल हैं। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या देशव्यापी एसआईआर से जुड़े फैसले वास्तव में आयोग ने सामूहिक रूप में लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।
राहुल गांधी और अन्य ने देशव्यापी अभियान को मंजूरी देने वाले आयोग के दर्ज फैसले के अभाव, ऑनलाइन फार्म-6 में बदलाव और ईसीआइनेट तथा ईआरओनेट मतदाता सूची डाटाबेस के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन डाटाबेस को केंद्रीकृत और अपारदर्शी बताया है।
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत राय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू इस मामले में सह-याचिकाकर्ता हैं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग का 26 अक्टूबर का जवाबी हलफनामा सिर्फ दावे पर आधारित है।
हलफनामे में दावा किया गया कि एसआईआर के आदेश सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए, लेकिन किसी फैसले या फाइल की जानकारी नहीं दी गई।
मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग द्वारा लिए गए फैसलों के विरुद्ध याचिकाओं पर 248 पन्नों के जवाब में आयोग ने एसआईआर का बचाव किया है। फार्म-6 में संशोधन के आरोपों को खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक फार्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया।

More Stories
गगनयान मिशन को फिर लगा झटका! दिसंबर 2026 में नहीं होगी लॉन्चिंग, फरवरी 2027 तक बढ़ा इंतजार
रेलवे का बड़ा बदलाव! अब ग्रुप में ट्रेन टिकट बुक कराना होगा आसान, बल्क बुकिंग के नियम बदले
होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ा खतरा, भारत के 9 जहाजों पर मंडराया संकट; सरकार अलर्ट