वेलस्पन को जलशोधन संयंत्र लगाने का 4,124 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

वेलस्पन को जलशोधन संयंत्र लगाने का 4,124 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला

ईवी स्टार्टअप फिस्कर में 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी

केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपये जारी किए, पश्चिम बंगाल को मिले 10,692 करोड़

नई दिल्ली
वेलस्पन एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को कहा कि उसे महाराष्ट्र में जलशोधन संयंत्र लगाने के लिए लगभग 4,124 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह ऑर्डर मुंबई के भांडुप परिसर में डिजाइन, निर्माण और संचालन मॉडल पर 200 करोड़ लीटर क्षमता का जलशोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए है।

बयान के मुताबिक, कुल 4,123.88 करोड़ रुपये की परियोजना में 1,880.44 करोड़ रुपये का संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) घटक भी शामिल है। कंपनी 48 महीनों के भीतर इस परियोजना का निर्माण पूरा करेगी और उसके बाद वह 15 वर्षों के लिए इसका संचालन एवं रखरखाव करेगी।

वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप गर्ग ने कहा कि जल क्षेत्र उनकी कंपनी के लिए प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक है और नया ऑर्डर कंपनी की समग्र वृद्धि रणनीति के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।

ईवी स्टार्टअप फिस्कर में 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी

सैन फ्रांसिस्को
 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्टार्टअप फिस्कर अपने 15 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करते हुए फिस्कर ने कहा कि निवेश व अन्य गतिविधियों के विकास के लिए एक बड़े वाहन निर्माता के साथ भी बातचीत जारी है। इसके अलावा, फिस्कर का इरादा अपने कार्यबल में लगभग 15 प्रतिशत कमी करने का है। फिस्कर ने 2023 की चौथी तिमाही में 200.1 मिलियन डॉलर का कुल राजस्व हासिल किया, जो तीसरी तिमाही से 128.3 मिलियन डॉलर अधिक है। चेयरमैन और सीईओ हेनरिक फिस्कर ने कहा, 2023 फिस्कर के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था, इसमें आपूर्तिकर्ताओं के साथ देरी और अन्य मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा, एक ही समय में हमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप में डायरेक्ट उपभोक्ता बिक्री मॉडल स्थापित करने में अप्रत्याशित बाधाओं का भी सामना करना पड़ा।

केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपये जारी किए, पश्चिम बंगाल को मिले 10,692 करोड़

नई दिल्ली
 केंद्र सरकार ने  बताया कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सभी 28 राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपये की कर हिस्सेदारी की दो किस्तें जारी करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल को 10,692 करोड़ रुपये जारी किए गए। जो इस मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है।  

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में 10,692 करोड़ रुपये जारी करने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।

नंदीग्राम से भाजपा विधायक अधिकारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैं पश्चिम बंगाल राज्य को जरूरी बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि यह राशि 12 फरवरी को पहले जारी की जा चुकी 71,061 करोड़ रुपये की किस्त के कर बंटवारे के अतिरिक्त है। इस घोषणा के साथ, राज्यों को फरवरी 2024 में कर हस्तांतरण की कुल तीन किस्तें मिली हैं।

पीएम के दौरे से पहले टीएमसी ने मनरेगा की राशि जारी नहीं करने का उठाया मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के पहले तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा के बकाए फंड से जुड़ा मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने जानबूझ कर यह पैसा रोका हुआ है। टीएमसी ने इस मसले पर एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम 'आए हो तो बता के जाओ' रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हुगली और नादिया जिले में दो जनसभाओं को संबोधित और विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को हुगली जिले के अरामबाग में जबकि शनिवार को नादिया जिले के कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे।